Direction Of Progress
[ Formation Of Marathi-speaking Region And Panchayat Raj ]
Hon. Vasantraoji Naik
(A Special article by Vasantraoji Naik published in The Daily "TIMES OF INDIA " March 21, 1973)
Even though a separate state of Maharashtra came into existence as a Marathi-speaking state in 1960, the Marathi-speaking regions, divided into three different states, were already united before in the state of Mumbai in the same way in November 1956. Not only was the language of all Marathi speaking peoples one, but also their historical and cultural relations were intimate. Therefore, the geographical boundaries of the provinces assigned to them could not be separated, and therefore the integration of the territories of these three different states became very easy and satisfactory.
I firmly believed that this integration of Marathi-speaking regions was very natural and unbreakable. It could not be achieved by any decree or contractor. If there is some exchange that needs to be made when they are together, it should be done by the family knowing that we are all part of the same family and for each other to have a sense of sacrifice.
On the backdrop of such background, a new Maharashtra state emerged in the midnight of May 1, 1949. After many years, it was only natural for us to enjoy our dream of a Marathi-speaking state. In the new Maharashtra, all the regions came to be characterized as well as their problems and the backwardness of those regions. When solving these problems, it was necessary to consider both the needs of those departments as well as the resources available to the entire state. There was a difference in development between different regions, especially between the eastern Madhya Pradesh and the Marathi-speaking region of the state of Hyderabad and the western Maharashtra region. The backlog was huge and special provisions had to be made to fill it. With the removal of this backlog, it has to be said that the whole of Maharashtra has started to transform.
After the emergence of the State of Maharashtra, Panchayat State also emerged and Zilla Parishad came into existence . The zila parishad, panchayat samiti and others have played an important role in the development and we have made since the creation of Maharashtra State. It not only contributed to the development, but also created the cadre who made the people effective and made them run efficiently. Today Zilla Parishads are now fully responsible for the development of rural areas and for the last thirteen years and have fulfilled this responsibility very successfully and have revived the rural areas of Maharashtra State regarding own progress.
The transformation that took place because of emotional unity. Therefore, this unity must be mentioned in the revival of Maharashtra, One thing has to be acknowledged that although the cultural, historical relations of different Marathi-speaking regions are close together, they also had some doubts when coming together. But the experiences of the last sixteen years have proved that all these doubts were useless . This should be attributed to the people and the functioning system. As a result, the governance system became more public oriented and reflected the hopes and aspirations of the people. In this way, it will be called the first significant change since the establishment of Maharashtra, Thus the emotional unity which has been resolved in the minds of the people. It has become the epitome of many later transformations.
The integration of Marathi-speaking territories not only changed the geographical preservation of Maharashtra but also changed the attitude of the people. At one time, not only the rulers but also the people of Vidarbha believed that it was not possible to undertake large irrigation projects in Vidarbha, but also small irrigation projects. Due to irrigation schemes through Katepurna, Bor, Wagh, Nalganga. such as this misunderstanding has cleared up and the land of Vidarbha exists under the irritation.
The same thing about Vidarbha is that of Marathwada. In Marathwada, where the only Disel sets were visible in the past, Today, there is 60 MW Thermal Power Station and 22.5 MW Hydroelectric Power Dtation has come into existence.
After accomplishment of the dream of the people of the Marathi speaking state, the work relating development of democratic decentralization has been in swing today. And a state steady vigorous action that is characteristi of an activities. A compared to other state, Maharashtra has already very low rate of irrigation and uncertainty of rain Nevertheless, the average grain production in the State was 55.7 lakh ton in the first Five Year Plan. It has been increased 65.6 lakh tonnes per annum in the Second Plan. The state maintained this high momentum of grain production in 1968-69 was 67.6 lakh ton.
However, in some parts of the state, drought has occurred this year and for the third consecutive year, it has been facing drought. The only solution is to increase the facilities of irrigation in the state. In Maharashtra 8.5 percent of the land is under irrigation. Similarly, the capacity of the irrigation is only 24 percentages. Today's picture could change drastically if the 57 medium and large irrigation system and ten hydropower schemes will be approved by the central government.
Ref: "The Times Of India" March 21, 1973
Compiled By- Dinesh Sewa Rathod
profdineshrathod.blog.com
profdineshrathod@gmail.com
Cell- 9404372756
****************************************
मुळ इंग्रजी लेखाचे मराठी भाषांतर
प्रगतीच्या दिशा
[मराठी भाषिक प्रदेश आणि पंचायत राज यांची स्थापना]
- वसंतरावजी नाईक
(21 मार्च 1973 Times Of India मध्ये वसंतरावजी नाईक यांचा प्रसिद्ध झालेला विशेष लेख)
मराठी भाषिक राज्य या नात्याने महाराष्ट्राचे वेगळे राज्य जरी १९६० मध्ये अस्तित्वात आले असले तरी तीन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभागले गेलेले मराठी भाषिक प्रदेश , तत्पूर्वीचे म्हणजे नोव्हेंबर १९५६ मध्येच द्विभाषिक मुंबई राज्यात एकत्र आले होते . सर्व मराठी भाषिक जनतेची भाषा केवळ एक होती असे नव्हे तर त्यांचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक नातेही घनिष्ठ होते . त्यामुळे कारभारासाठी केलेल्या प्रांतांच्या भौगोलिक सीमा त्यांना अलग ठेवू शकल्या नाहीत आणि म्हणूनच या तीन भिन्न राज्यांतील प्रदेशांचे एकत्रीकरण अत्यंत सहज आणि समाधानकारक रीत्या झाले .
माझा असा ठाम विश्वास होता की , मराठी भाषिक प्रदेशांचे हे एकत्रीकरण अत्यंत स्वाभाविक व अटळ होते . कोणत्याही हुकुमाने किंवा करारमदारांद्वारे ते साधता आले नसते . एकत्र येताना काही देवाणघेवाण करायचीच झाली तर ती आपण सारे एकाच कुटुंबाचे घटक आहोत या कौटुंबिक जाणिवेने व परस्परांसाठी एकमेकांनी त्यागाची भावना ठेवून करायला हवी .
अशा पार्श्वभूमीवर १ मे १९६० च्या मध्यरात्री नव्या महाराष्ट्र राज्याचा उदय झाला . अनेक वर्षांनंतर मराठी भाषिक राज्याचे आपले स्वप्न साकार होताना सर्वांना आनंद होणे स्वाभाविकच होते . नव्या महाराष्ट्रात सर्व प्रदेशांची वैशिष्ट्ये आली तसेच त्यांच्या समस्या व त्या त्या प्रदेशांचा मागासपणा या गोष्टीही आल्या . या समस्या सोडविताना त्या त्या विभागांच्या गरजा तसेच सबंध राज्याजवळ असलेली साधनसंपत्ती या दोन्ही गोष्टी विचारात घेणे आवश्यक होते . वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये , विशेषतः पूर्वीच्या मध्य प्रदेशातील व हैदराबाद राज्यातील मराठी भाषिक प्रदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रदेश यांच्यात विकासाच्या बाबतीत तफावत असणे स्वाभाविक होते . बॅकलॉग खूपच मोठा होता आणि तो भरून काढण्यासाठी खास तरतूद करणे आवश्यकच होते . हा बॅकलॉग दूर करण्याच्या कार्याबरोबरच समग्र महाराष्ट्राचा कायापालट होण्यास प्रारंभ झाला असे म्हणावे लागेल .
महाराष्ट्र राज्याच्या उदयापाठोपाठच पंचायत राज्याचाही उदय झाला आणि जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या . महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर आपण जो काही विकास साधला आहे त्यात या जिल्हा परिषदा , पंचायत समित्या आदींचा वाटा फार मोठा आहे . त्यांनी विकासाला तर हातभार लावलाच , पण जनतेला विकासाभिमुख बनवून त्यांच्यातून कारभार कार्यक्षमपणे चालविणारे कार्यकर्तेही तयार केले . ग्रामीण भागाच्या विकासाची संपूर्ण जबाबदारी आता जिल्हा परिषदांवर असून गेली तेरा वर्षे त्यांनी ही जबाबदारी अत्यंत यशस्वीरीत्या पार पाडून ग्रामीण भागाचे पुनरुज्जीवन केले आहे .
महाराष्ट्राचे जे पुनरुज्जीवन झाले , जे परिवर्तन झाले त्यात भावनात्मक ऐक्याचा आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे . एक गोष्ट कबूल केली पाहिजे की , भिन्न मराठी भाषिक प्रदेशांचे सांस्कृतिक , ऐतिहासिक नाते जवळचे असले तरीसुद्वा एकत्र येताना परस्परांना काही शंकाकुशंकाही होत्या . परंतु गेल्या सोळा वर्षांतील अनुभवांनी या सर्व शंका निराधार होत्या हे सिद्ध केले आहे . याचे श्रेय लोकांना आणि कारभार यंत्रणेला दिले पाहिजे. त्यामुळे राज्यकारभार यंत्रणा अधिक जनताभिमुख बनून जनतेच्या आशा - आकांक्षांचे प्रतिबिंब त्यात दिसू लागले . अशा त - हेने लोकांच्या मनातील निराधार शंकांचे निरसन होऊन घडून आलेले भावनात्मक ऐक्य हे महाराष्ट्र स्थापनेनंतरचे पहिले महत्त्वाचे परिवर्तन म्हणावे लागेल . नंतरच्या अनेक इष्ट परिवर्तनांची ती नांदीच ठरली आहे .
मराठी भाषिक प्रदेशांच्या एकत्रीकरणाने महाराष्ट्राची फक्त भौगोलिक ठेवण बदलली असे नव्हे , तर लोकांचा दृष्टिकोनही बदलला . एक काळ असा होता की , राज्यकर्तेच नव्हे तर विदर्भातील लोकांचीही अशी समजूत होती की , विदर्भात मोठ्या तर सोडाच , पण लघु पाटबंधारे योजनादेखील हाती घेणे शक्य नाही . परंतु पस . काटेपर्णा . नळगंगा . बोर , वाघ आदी पाटबंधारे योजनांमुळे हा गैरसमज साफ धऊन निघाला असून विदर्भातील जमीन ओलिताच्या पाण्याखाली भिजू लागली आहे . जी गोष्ट विदर्भाची तीच मराठवाड्याची . मराठवाड्यात पूर्वी जिथे फक्त डिटोल सेट दिसत होते तिथे ६० मेगावॅटचे थर्मल पॉवर स्टेशन आणि २२ . ५ मेगावॅटचे जलविद्युत केंद्र अस्तित्वात आले आहे .
मराठी भाषिक राज्याचे लोकांचे स्वप्न साकार झाल्यावर व कारभाराच्या लोकशाही विकेंद्रीकरणानंतर विकास कार्याला वेग आला आहे . अन्य राज्यांच्या मानाने महाराष्ट्रात आधीच ओलिताचे प्रमाण अत्यंत कमी आणि पावसाची अनिश्चितता तरीदेखील राज्यातील सरासरी धान्योत्पादन पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्याआधी वार्षिक ५५ . ७ लाख टन होते ते दुसऱ्या योजनेत वार्षिक ६५ . ६ लाख टन झाले . धान्योत्पादनाचा हा वेग राज्याने कायम ठेवला आणि १९६८ - ६९ मध्ये ते उत्पादन ६७ . ६ लाख टन इतके झाले . त्यानंतर मात्र राज्यात कोणत्या ना कोणत्या भागात दुष्काळ पडत आला असून या वर्षी तर सतत तिसऱ्या वर्षी दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे . यावर उपाय एकच आणि तो म्हणजे राज्यातील पाटबंधाऱ्यांच्या सोयी वाढविणे . महाराष्ट्रात ८ . ५ टक्के जमीन ओलिताच्या पाण्याखाली आहे . तसेच ओलीत क्षमतेचे प्रमाणही फक्त २४ टक्के आहे . केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविलेल्या ५७ मध्यम आणि मोठ्या पाटबंधारे योजना आणि दहा जलविद्युत योजनांना लवकर मान्यता मिळाल्यास आजचे चित्र बरेचसे बदलू शकेल .
******************************************
