शालेय शिक्षण -शिक्षकाची बदलती भूमिका

एकीकडे शाळेपासून ते उच्च शिक्षण पातळीपर्यंत नवे शैक्षणिक धोरण राबविण्यास सरकार उत्सुक आहे, तर दुसरीकडे ज्यांनी हे राबवायचे, अमलात आणायचे ते शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य, कुलगुरूही मंडळी मात्र अनुत्साही दिसतात. फक्त नव्या शैक्षणिक धोरणावर सेमिनार, वर्कशॉप आयोजन करणे सध्या सुरू आहे. कोरोनामुळे आपली दोन वर्षे तशीही वाया गेलीत. आता पुढील शैक्षणिक वर्षापासून तरी बदल व्हायलाच हवेत. याचाच एक भाग म्हणून शिक्षकांच्या नियुक्त्या करताना 'डिप्लोमा'ऐवजी चार वर्षांची 'बी.एड'ची पदवी ही अर्हता ठेवली आहे. शिक्षक हा एकूण व्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे उत्तम शिक्षकाची निवड हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. 'डी.एड' म्हणा, 'बी.एड' म्हणा, आपले एकूणच अभ्यासक्रम अती पुराणे आहेत. गरजा बदलल्या आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले आहे. संगणक क्रांतीने भवती माहितीचा महापूर आहे. त्यामुळे शिक्षणाची एकूणच व्यवस्था मुळापासून बदलणे गरजेचे आहे. शिक्षकाचे पात्रता सुधारणे, त्यांना उत्तम ट्रेनिंग देणे, नव्या शिक्षण प्रणालीसाठी तयार करणे हा या सुधारणेचाच भाग आहे.

शाळेत मुलांना काय, किती, केव्हा अन् कसे शिकवायचे, याचे पद्धतशीर नियोजन नव्याने करायला हवे. पूर्वी आपण पाढे पाठ करायचो. मुलाचे पाठांतर चांगले असावे यावर भर असायचा. आता संगणक युगात त्याची गरज नाही. मुलांचा मेंदू सहा वर्षांच्या वयात शिक्षणासाठी सज्ज असतो. मुलं अनेक गोष्टी केवळ अनुकरणाने शिकतात. साधे भाषेचे उदाहरण घ्या. दोन-तीन वर्षांची मुलं केवळ ऐकून आपल्यासारखे बोलतात. व्याकरणाच्या चुका न करता. जेव्हा शाळेत नाम, सर्वनाम, क्रियापद वगैरे व्याकरण शिकवतात, तेव्हा खरा गोंधळ सुरू होतो. या गोंधळाला शिक्षणाची चुकीची पद्धत कारणीभूत असते.शाळेत खरा भर भाषेवर अन् बेसिक गणितावर असावा. सोबतीने कला, साहित्य, मनोरंजन, संस्कृती, इतिहास हे सारे मनोरंजक पद्धतीने शिकवले जावे. मी गेल्यावर्षी युरोपात असताना सहावी, दुसरीत असणार्‍या नातीचे शिक्षण पाहिले. अनेकदा विचारून देखील त्यांची वह्या-पुस्तके मला बघता आली नाहीत. कारण, ती कधी घरी आणलीच गेली नाहीत. दप्तर म्हणजे केवळ लंच बॉक्स अन् गरज पडल्यास बदलायचे कपडे (ड्रेस). या मुली घरी कधी 'होमवर्क' करताना दिसल्या नाहीत.

परीक्षा कधी हे देखील त्यांना माहिती नसते. कारण, नकळत त्यांचे मूल्यमापन होते. ते सर्वांगी असते. तुमचे बोलणे, वागणे, संवाद, तर्कशुद्ध विचार करण्याची क्षमता, नावीन्याचा ध्यास, प्रश्न विचारण्याची क्षमता, टीम वर्क यावर मूल्यमापन ठरते, तेही 'रिलेटीव्ह' पद्धतीने. आपल्याकडे परीक्षेचे नको तितके टेन्शन असते. मुलांना अन् त्याहीपेक्षा अधिक पालकांना. शिवाय स्पर्धेची भीती. उद्या यांचा निभाव कसा लागेल, हव्या त्याच कोर्सला प्रवेश मिळेल की नाही, याची नको तितकी चिंता. शिवाय ट्युशनचे नको तितके फॅड! याला पालक, शिक्षक सारेच जबाबदार. शिक्षक तर त्यात भागीदार.शालेय शिक्षणात शिक्षकाची भूमिका महत्त्वाची असते. या बाबतीत टागोरांची आठवण येते. त्या जुन्या काळात त्यांनी सहज पाठ मालिकेत सोपी पुस्तकं लिहिली. माझ्या माहितीप्रमाणे अजूनही प. बंगाल अन् बांगलादेशात ती प्रचलित आहेत. निसर्गाच्या सान्निध्यात शिकायचे ही मूळ संकल्पना त्यात आहे. नवे शैक्षणिक धोरणदेखील कृतिशील शिक्षणावर भर देते. आपल्याकडे खासगी महागड्या कॉन्व्हेन्ट(म्हणजे इंटरनॅशनल वगैरे!)शाळातून हे नवे प्रयोग आधीच राबविले जातात. पण, त्यात दिखाऊपणा जास्त असतो.लाखात फी आकारली तर अशा कृती गरजेच्या असतात. अशा शाळेतील शिक्षकाचा दर्जा बर्‍यापैकी असतो.कारण, खासगी संस्थांवर सरकारचा अंकुश नसतो नेमणुकांबाबत. उलट सरकारी शाळेत मात्र आनंदी आनंद असतो. इथे नेमणुका करताना प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. इथे खोके नसतील पण जाड पाकिटे चालतात, अशा मागल्या दाराने आलेल्या शिक्षकाकडून गुणवत्ता कशी काय अपेक्षायची?

गावातल्या शाळेत शिक्षक येत नाहीत, जे येतात ते दारू पिऊन असतात अशा बातम्या आपण वाचतो, बघतो. अनेक सरकारी शाळेत एकच शिक्षक अशी परिस्थिती.अर्थात, चांगल्या निवडक शाळा आहेत. काही निवडक शाळेत नवनवे प्रयोग देखील होताहेत. मागे एका शिक्षकाचे 'ग्लोबल अ‍ॅवार्ड'देखील चांगलेच गाजले, वाजले. अतीप्रसिद्धीच्या नादात कसे राजकारण शिरते, तेही आपण अनुभवले. काही संस्था, काही निवडक व्यक्ती गावातल्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करताहेत हेही खरे. पण, ते अपवाद या सदरात मोडते.इतर काही जॉब मिळत नाही म्हणून शिक्षक, प्राध्यापक होणारेच जास्त आहेत. फॅशन म्हणून, आवड म्हणून हा पेशा स्वीकारणारे कमीच. परदेशात शिक्षकांना फार मान असतो. काही ठिकाणी तर त्याचाच पगार सर्वात जास्त असतो. साहजिकच त्यांची निवड पद्धत कठीण असते, त्याच्या अपेक्षा जास्त असतात. त्यात हयगय चालत नाही. तिकडे शिक्षक निष्ठेने काम करतात. आपल्याकडे सरकारी शिक्षकाकडून इतर सरकारी कामे करून घेतली जातात. खासगी शाळेतले शिक्षक तर संस्था चालकाच्या दावणीला बांधले असतात. हे चालक राजकारणातले पुढारी असले, तर विचारायलाच नको. शिक्षकांना पक्षाची, पुढार्‍यांची खासगी कामे करावी लागतात. मग कुठले शिक्षण, कुठला दर्जा अन् कुठली गुणवत्ता?

नवे शैक्षणिक धोरण कागदावर निश्चितच उत्तम आहे. प्रश्न त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. ज्यांना खरेच शिकविण्यात 'इंटरेस्ट' आहे, अशा 'फॅशन' असलेल्या उत्साही शिक्षकांची शाळांना गरज आहे. शिकविणे, परीक्षा घेणे यात तोच तो पणा आहे. नियमांत नको तितकी 'रिजिडिटी' आहे.शिक्षकाला प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य हवे. एकच कविता वेगवेगळ्या पद्धतीने शिकवता येते. इतिहासातला अभ्यास नाट्य कृतीने, मनोरंजक पद्धतीने समजावता येतो. पर्यावरणाचे महत्त्व समजावून सांगायचे, तर वर्गाच्या भिंती ओलांडून बाहेर मोकळ्या परिसरात, निसर्गाच्या सान्निध्यात न्यावे लागेल विद्यार्थ्यांना. मात्र, भाषेचे महत्त्व अधोरेखित आहेच. पण, इतर भाषा देखील यायला हव्यात. इंग्रजीचा बाऊ नको. भीतीदेखील नको. न्यूनगंड तर नकोच नको. इथेच शिक्षकाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. यासाठी शिक्षकाने देखील विद्यार्थी झाले पाहिजे. सारखे नवे काही शिकले पाहिजे. विषयासंबंधी, तसेच अवांतर वाचन केले पाहिजे.एकच संकल्पना वेगवेगळ्या पद्धतीने शिकविणे, त्यासाठी 'प्रॅक्टिकल' उदाहरण देणे, कृतीने समजावणे, त्याचा व्यवहारातील उपयोग सांगणे, प्रश्न, शंकांना प्रोत्साहन देणे, परीक्षेची भीती, स्पर्धेचे दडपण मुलामुलींच्या मनात येऊ न देणे, असे अनेक प्रयोग, प्रयत्न शिक्षकाकडून अपेक्षित आहेत.अर्थात, यासाठी पोषक वातावरण हवे हेही तितकेच खरे. अनेक सरकारी शाळांच्या इमारती नीट नाहीत. स्वच्छ शौचालय नाही. वाचनालय नाही. असेल तर त्यात पुरेशी नवी पुस्तकं नाहीत. संगणक, इंटरनेट या सोयी नाहीत.

अवांतर कृतीसाठी निधी नाही.अशा अनेक अडचणी आहेत. मतपेटीवर डोळा असणार्‍या सरकारसाठी शिक्षण खर्च ही शेवटची 'प्रायोरिटी' आहे. शिवाय शालेय शिक्षण ही राज्य सरकारची जबाबदारी. त्यामुळे केंद्राचे धोरण वेगळे, राज्याचे वेगळे हा तिढा आहेच. राज्याची अस्मिता आड येते काही ठिकाणी. शिवाय वेगवेगळे बोर्ड, त्यांचा वेगवेगळा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे वेगवेगळे 'स्टॅण्डर्ड' ही देखील फार मोठी समस्या आहे आपल्या देशात. एका राज्यांतून दुसर्‍या राज्यांत, संस्थांत उच्च शिक्षणासाठी जायचे म्हटले की, मुलांना अडचणी येतात.एकापेक्षा जास्त प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात. त्याचा ताण पडतो. याचा कोणतेच सरकार विचार करीत नाही. समस्या माहिती आहेत, पण त्या सोडविण्यात स्वारस्य नाही, अशी कटू परिस्थिती आहे खरी!सद्यःस्थितीत जग झपाट्याने बदलते आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगती लक्षणीय अशी आहे. त्यामुळे शिक्षण, उद्योग, आरोग्य, पर्यावरण सर्वच क्षेत्र वेगाने बदलताहेत. वर्गात, शाळेत जे शिकवले जाते ते सारे अधिक चांगल्या पद्धतीने, सोप्या भाषेत, युट्यूबवर, गुगलवर उपलब्ध आहेत. उद्या शिक्षकाची शाळेत गरज भासणार नाही, परदेशातील शिक्षण तिथे न जाता घेता येईल घरी बसून.

लिहिण्याची सवय हळूहळू कमी होईल. संगणकाने सारे 'कम्युनिकेशन' होईल. आताच होते आहे. कोरोना काळात ऑनलाईन शिक्षण, ऑनलाईन परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना पुनश्चपरीक्षेचा पेपर लिहिणे जड जाते. त्यांना सारे सोपे, सोयीचे हवे आहे. साधना, फोकस, एकाग्रता, शिक्षणाविषयी आस्था, शिक्षकांबद्दल आदर, शाळेच्या वातावरणाचे पावित्र्य हे उद्या इतिहासजमा होईल की काय, अशी परिस्थिती, भीती आहे. अशा बदलाला सामोरे जाताना शिक्षकांपुढे फार मोठे आव्हान आहे. शिक्षकांची जबाबदार भूमिका म्हणूनच अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यासाठीच शिक्षकाची निवड हेदेखील मोठे 'चॅलेंज' असणार आहे. शिक्षकांसाठी 'डी.एड'ऐवजी'बी.एड' पदवी हवी, या निर्णयाकडे नव्या भूमिकेतून पाहिले, तर त्याचे महत्त्व कळेल. शिक्षकच नव्हे, तर कॉलेजच्या प्राध्यापकाच्या नेमणुका देखील 'परमनंट'ऐवजी पाच वर्षांच्या करारावर करण्याचे ठरते आहे. पाच वर्षांतील कामाचे (म्हणजे अध्यापन, संशोधन, विद्यार्थ्यांचा फीडबॅक, संस्थेसाठी योगदान), मूल्यमापन करून तो करार वाढविला जाईल.पदोन्नती दिली जाईल अर्थात फक्त नियम बदलून चालणार नाही. कृतीचे नियोजन, पुनःपरीक्षण तितकेच महत्त्वाचे!

-विजय पांढरीपांडे